Punjab News , चंडीगढ़ : प्रदेश में आने वाले दिनों में धान रोपाई का सीजन तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। इसके चलते किसानों को पानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी और उसके लिए बिजली भी चाहिए होगी। इसी के चलते पंजाब के बिजली मंत्री ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त बिजली की मांग की है ताकि किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। गत दिवस चंडीगढ़ में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई मुलाकात के दौरान बिजली मंत्री ने पंजाब के पक्ष को मजबूती से रखते हुए केंद्र सरकार से मांगी गई 1000 मेगावाट बिजली को जल्द पूरा करने की मांग की।
अभी पंजाब को मिल रही 275 मेगावाट बिजली
इस दौरान बिजली मंत्री ने कहा कि देश के अन्न भंडार को सुरक्षित करने के लिए हमेशा पंजाब द्वारा बढ़-चढ़कर योगदान दिया गया है, इसलिए धान के सीजन को ध्यान में रखते हुए पंजाब की इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि किसानों को समय पर बिजली मिल सके और वे धान को आवश्यकतानुसार पानी दे सकें। वर्तमान समय में पंजाब राज्य को केंद्रीय पूल से 275 मेगावाट बिजली मिल रही है।
संबंधी सभी आवश्यक स्वीकृतियां हासिल की जा चुकी
बिजली मंत्री ने कहा कि बीबीएमबी जालंधर में पहले से लगे हुए 100 एमवीए के 2 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर 160 एमवीए करने संबंधी सभी आवश्यक स्वीकृतियां हासिल की जा चुकी हैं और इस कार्य के लिए खर्च भी पंजाब सरकार द्वारा किया जाना है, परंतु फिर भी यह मामला अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में लंबित कार्यवाही को जल्द पूरा किया जाए ताकि बीबीएमबी जालंधर की इकाई को सही तरीके से चलाया जा सके।
नए दरों पर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए
बिजली मंत्री ने इस मौके पर केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस योजना के तहत पंजाब राज्य के बिजली आपूर्ति ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 60-40 के अनुपात में 3600 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 60 प्रतिशत हिस्सा देना था, परंतु अब इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने के कारण और केंद्रीय अनुदान निश्चित होने के कारण अनुदान का प्रतिशत 60 घटकर 40 रह गया है, जिसके कारण पंजाब राज्य को लगभग 300 करोड़ का घाटा होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस स्थिति के मद्देनजर नए दरों पर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए।
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