Punjab News , चंडीगढ़ : पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि राज्य को विकसित करने में विकास अथॉरिटियों संबंधी पंजाब सरकार का फैसला अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्थानीय विकास बोर्डों के चेयरमैन के तौर पर मुख्य सचिव को नियुक्त करने के फैसला से राज्य के विकास संबंधी मामलों को मंजूरी मिलने में तेजी आएगी और आम लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए इस मामले सम्बधी मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं।
कई राज्यों के माडल का अध्ययन करने के बाद लिया फैसला
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देश पर राज्य के अधिकारियों ने गुजरात सरकार की तरफ से अहमदाबाद शहरी विकास अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा, मेरठ, कानपुर और लखनऊ जैसी शहरी योजनाबंदी संस्थाओं की कार्यप्रणाली सम्बन्धी की गई तबदीली और उनके प्रभावों का अध्ययन किया गया और इस माडल के प्रभावों को अच्छी तरह अध्ययन करने के उपरांत इसके निष्कर्षों के बारे में सरकार को अवगत करवाया गया जिसके बाद पंजाब क्षेत्रीय और शहरी योजनाबंदी और विकास (पीआरटीपीडी) एक्ट की धारा 29(3) में संशोधन संबंधी फैसला लिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेल्पमेंट अथॉरिटी (गमाडा), ग्रेटर लुधियाना डिवेल्पमेंट अथॉरिटी (गलाडा) और पंजाब शहरी विकास अथॉरिटी (पुड्डा) जैसी प्रमुख विकास संस्थाओं से संबंधित मामलों को अधिकारी जल्द संपूर्ण करेंगे जिससे सिर्फ़ राज्य के लोगों को ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह तबदीली विकास अथॉरिटियों की कार्यवाही को सुचारू बनाने और समय पर फैसले लेने को यकीनी बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला है।
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