Punjab News Update , एसएएस नगर (मोहाली) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मुख्य अतिथि अरविंद केजरीवाल ने आज राज्य में औद्योगिक विकास में क्रांति लाने के लिए 12 नई पहलों की शुरुआत की, जिसके साथ पंजाब में औद्योगिक क्रांति के तहत औद्योगिक विकास और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवेदन करने पर सरकार सात दिनों के भीतर आवेदन की आॅनलाइन समीक्षा करेगी और यदि कोई कमी है तो आवेदक को इसकी सूचना देगी।
इन कमियों को दूर करने के बाद बाकी 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि एक डीम्ड अप्रूवल सिस्टम भी लागू किया गया है और यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो फास्ट-ट्रैक पंजाब पोर्टल अगले दिन स्वत: एक मंजूरी तैयार करेगा, जिसकी कानूनी वैधता नियमित मंजूरी के समान होगी। अरविंद केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि यह जवाबदेही और सिस्टम-संचालित कदम पंजाब को निवेशक सुविधाओं के मामले में एक राष्ट्रीय मॉडल बनाता है, जो तेलंगाना, कर्नाटक (दोनों कांग्रेस शासित), गुजरात, महाराष्ट्र (दोनों भाजपा शासित) और तमिलनाडु जैसे उन्नत औद्योगिक राज्यों को भी पीछे छोड़ता है।
अब उद्योगपतियों को मिलेगी ये सुविधा
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये 12 पहलें पंजाब में औद्योगिक संचालन के तौर-तरीकों, उद्योगों और सरकार के बीच संवाद, उद्योगों द्वारा अपनी जमीन की कीमत प्राप्त करने और राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के संबंध में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले राज्य सरकार सभी आवेदनों के लिए 45 दिनों में डीम्ड अप्रूवल सिस्टम को सुनिश्चित करेगी, जिसके तहत यह शर्त होगी कि व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए सभी मंजूरियां और स्वीकृतियां अधिकतम 45 कार्यदिवसों में जारी की जाएंगी।
सिंगल विंडो पर मिलेंगी सभी तरह की मंजूरियां
मुख्य अतिथि ने कहा कि फास्ट-ट्रैक पंजाब पोर्टल को सभी मंजूरियां प्रदान करने के लिए सिंगल-विंडो के रूप में शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब में पिछली सरकारों ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने का दावा किया था, लेकिन वे सभी दावे झूठे साबित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत में पहली बार, पंजाब ने निवेशकों के लिए सिंगल विंडो स्थापित की है, जहां वे आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार सभी विभागों से उनके लिए मंजूरियां प्राप्त करेगी।
Post a Comment