Punjab News Today , चंडीगढ़ : पंजाब में उद्योग को लाने और उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए उत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। यही कारण है कि आज देश व विदेश से उद्योगपति पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए उत्साहित हैं। यह जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेजी देने के लिए प्रदेश सरकार ने 180 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यहां जारी एक प्रेस बयान में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए पंजाब सरकार के मजबूत वित्तीय प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न प्रगतिशील नीतियों के तहत उद्योग के लिए कुल 250 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 72 प्रतिशत इस आवंटन के माध्यम से पहले ही वितरित किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण निवेश ‘आप’ सरकार की औद्योगिक विकास और विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
भविष्य में और भी राशि की जाएगी वितरित
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस प्रोत्साहन राशि को जारी करने के अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक फोकल पॉइंट स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आवश्यक धनराशि समर्पित की जाएगी, जो भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सक्रिय उपाय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में “पंजाब औद्योगिक क्रांति” का सीधा परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च किया गया फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल राज्य के विकास के मार्ग में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनने के लिए तैयार है।
युवाओं के लिए बन रहे रोजगार के अवसर
वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब की समग्र प्रगति और विशेष रूप से राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने में औद्योगिक विकास की अनिवार्य भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ पंजाब सरकार नए उद्योगों की स्थापना में किसी भी मौजूदा बाधा को दूर करने के लिए क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधारों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। उन्होंने दृढ़ता से दोहराया कि पंजाब के भीतर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों में कोई वित्तीय कमी नहीं रहेगी।
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