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Chandigarh News Update : शिअद लैंड पूलिंग नीति पर लोगों को गुमराह कर रहा : अमन अरोड़ा


Chandigarh News Update , चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई नई लैंड पूलिंग नीति का विरोध करने पर पंजाब आप प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शिअद की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शिअद नेता प्रदेश के लोगों को इस नीति के बारे में गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई लैंड पूलिंग नीति पर विरोधी पार्टियों द्वारा की जा रही बेबुनियाद और झूठी बयानबाजी पर निशाना साधते हुए अरोड़ा ने कहा कि नई लैंड पूलिंग नीति शिरोमणि अकाली दल ( अकाली) – भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क के आधार पर बनाई गई है।

मौजूदा नीति का मकसद जन कल्याण

अरोड़ा ने लैंड पूलिंग नीति को पंजाब के लिए बहुत अहम और लाभदायक करार देते हुए कहा कि यह नीति पारदर्शिता, निष्पक्षता पर आधारित है और जन कल्याण ही इसकी मुख्य प्राथमिकता है। यह नीति संगठित और योजनाबद्ध विकास को उत्साहित करेगी, इसके इलावा जमीन मालिकों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएगी। विरोधी पार्टियों की बेबुनियाद और झूठी बयानबाजी का पर्दाफाश करते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की पिछली कार्यवाहियां नईं लैंड पूलिंग नीति के संबंध में उनके मौजूदा रूख के बिल्कुल विपरीत हैं।

उन्होंने बताया कि अकाली-भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एसएएस नगर (मोहाली), अमृतसर, तरन तारन और होशियारपुर समेत कई शहरों में मास्टर प्लानों के बारे नोटिफिकेशन जारी किए थे। इन नोटीफिकेशनों ने रिहायशी और व्यापारिक विकास के लिए सैंकड़े एकड़ जमीन घोषित की और निजी डिवेलपरों को कालोनियां बनाने की अनुमति भी दी।

शिअद-भाजपा सरकार के समय बनी हजारों अवैध कॉलोनियां

अकाली- भाजपा और कांग्रेस सरकारों की तरफ से डिफॉल्टर बिल्डरों की पुशतपनाही के कारण पंजाब में लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र पर गैर-कानूनी कालोनियां बन गई हैं, जहां सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाईटों और अन्य बुनियादी नागरिक सहूलतों की अनुपस्थिति के कारण खरीददारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोहाली क्षेत्र में विकास हुआ है। 2009 से 2021 तक, कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों ने मोहाली में 3735 एकड़ जमीन एक्वायर की थी। अरोड़ा ने पूछा कि यदि मोहाली योजनाबद्ध विकास और अत्याधुनिक सहूलतों का हकदार है तो बाकी पंजाब क्यों नहीं ? होशियारपुर, तरनतारन या फिरोजपुर क्यों नहीं?


 

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