Punjab News Update , चंडीगढ़। प्रदेश सरकार न केवल रोजगार के नए अवसर युवाओं को उपलब्ध करवा रही है। वहीं पिछली सरकारों की गलत नीतियों का शिकार हुए हजारों कर्मचारियों को भी राहत दे चुकी है। यह कहना है वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा का जो प्रदेश की विभिन्न यूनियनों के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। इन बैठकों के दौरान यूनियनों की जायज समस्याओं के समाधान के लिए विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया ताकि इनका शीघ्र और उपयुक्त हल निकाला जा सके।
आज के व्यापक विचार-विमर्श में भाग लेने वाली यूनियनों में पावरकाम और ट्रांसको कांट्रेक्ट एम्पलाइज यूनियन, होम गार्ड एसोसिएशन, पंजाब पुलिस कोरोना वारियर्स यूनियन, सरकारी आई.टी.आई. कांट्रेक्ट कर्मचारी यूनियन, सर्व समग्र शिक्षा अभियान (मिड-डे मील) दफ्तरी कर्मचारी यूनियन, मुड बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, विशेष अध्यापक (आई ई आर टी) यूनियन और मास्टर कैडर यूनियन शामिल थीं।
यूनियन प्रतिनिधियों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियनों के प्रतिनिधियों से गहराई से बातचीत करते हुए उन्हें अपनी चिंताओं और मांगों को विस्तृत रूप से रखने के लिए आवश्यक मंच प्रदान किया। इन बैठकों के दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे ताकि यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों पर विभाग की राय और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जा सके। बैठकों के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की अपने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अटल प्रतिबद्धता को दोहराया।
उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने एक दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रही कई कर्मचारी यूनियनों के साथ सक्रियता से बातचीत कर उनके मुद्दों का समाधान करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने यूनियनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि न्यायसंगत और आवश्यक समाधान निकाला जा सके।
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