Punjab News Hindi , चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक मिसाली फैसला लेते हुए प्रदेश के हजारों को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सीएम के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए के ऋण माफ किए हैं। प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए वित्त मंत्री ने उनका दिल से आभार व्यक्त किया, जिसके तहत पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के प्रति 31 मार्च 2020 तक बकाया 68 करोड़ रुपये का कर्ज 4,727 गरीब अनुसूचित जाति परिवारों का माफ किया गया है।
दो दशक से झेल रहे थे कर्ज का दंश
उन्होंने कहा कि यह निर्णायक कदम पिछले दो दशकों से इस आर्थिक बोझ से जूझ रहे हजारों परिवारों को बड़ी राहत देगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा इस कर्ज माफी के निर्णय की घोषणा हेतु चीमा ने माफ किए गए कुल राशि का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि माफ की गई कुल 68 करोड़ रुपये की राशि में लगभग 30 करोड़ रुपये मूलधन, 22 करोड़ रुपये ब्याज और 15 करोड़ रुपये दंडात्मक ब्याज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये ऋण पिछले बीस वर्षों से बकाया थे और इस दौरान प्रभावित परिवारों ने कई बार कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई।
ऋणों की 84 प्रतिशत वसूली हुई
पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों की 84 प्रतिशत वसूली सफलता दर को उजागर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह दर यह साबित करती है कि इन परिवारों में अपने ऋणों को चुकाने की गंभीर प्रतिबद्धता रही है, क्योंकि वे इन ऋणों का उपयोग संसाधनों को जुटाकर रोजगार सृजन के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऋण उधारकर्ताओं की मृत्यु या अन्य अनिवार्य परिस्थितियों के कारण लंबित थे, जिनके चलते उनका भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे मामलों में पंजाब सरकार ने कर्ज माफ करने का फैसला लिया है।
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